केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निजी मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनी वोडाफोन पर आरोप लगाए हैं कि वह खुफिया तौर पर ब्रिटेन की गुप्तचर एजेंसी को देश के मोबाइल उपभोक्ताओ की सूचनाएं साझा कर रही है। हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग के दस्तावेज के मुताबिक, वोडाफोन ने कथित तौर पर ब्रिटेन स्थित गवर्नमेंट क्मयुनिकेशन हेडक्वार्टर्ज (जीसीएचक्यू) को नदियों के नीचे बिछे अपने केबल्स की असीमित खुफिया जानकारियां उपलब्ध करवाई हैं। इन केबल्स के जरिए दुनियाभर की ज्यादातर फोन कॉल्स और इंटरनेट का संचार होता है।
गृह मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक, जीसीएचक्यू ने पिछले पांच साल मे अटलांटिक के पार ब्रिटेन तक बिछे केबल्स में खुफिया उपकरण लगाकर लोगों की गुप्तचर जानकारियां हासिल की। दस्तावेज में कहा गया है कि ऐसे काम में मदद करने वाले सहयोगी को ब्रिटेन पैसा दे रहा था।
मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि वोडाफोन और अमरीका स्थित वेरीजाने कंपनी ब्रिटेन की जीसीएचक्यू के साथ चोरी छिपे मिलकर उपभोक्ताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और अन्य संचार माध्यमों का आदान-प्रदान करते हैं।
वोडाफोन से मंत्रालय के आरोपों के बारे में पूछा गया तो कंपनी ने कहा, भारत सरकार ने हम से ऐसी किसी भी चिंता का जिक्र नहीं किया है। टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी ने यह आरोप भी खारिज कर दिया की वह उपभोक्ताओं की गुप्त सूचनाएं ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से साझा कर रही है।
वोडाफोन ने कहा कि जिन जिन देशों मे वह अपनी सेवाएं दे रही है, वह वहां-वहां के कानूनों का पालन करती है। कंपनी ने गृह मंत्रालय के उस आरोप को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि टैक्स चोरी कर रही है। उसने बयान जारी कर कहा कि कंपनी पर कभी भी टैक्स चोरी के आरोप नहीं लगे।
वहीं जीसीएचक्यू के एक बयान जारी कर कहा कि हमारे काफी पुरानी नीति है कि खुफिया मामलों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते।
-एजेंसी
